अनुसा थापा- पछिल्लो केही महिनायता नेकपा एमाले मधेश केन्द्रीत बनेको छ । मधेशका ठूल्ठूला नेता समेत एमालेमा प्रवेश गरेको चर्चाले खुब बजार पायो । मधेशमा एमाले छिर्नेको लर्को चलेको छ । यही क्रममा केही महिनाअघि धनुषामा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने,‘ एमालेलाई भोट दिएको सरकारमा पुर्याउनुहोस्, सरकारमा आएको एक महिनाभित्रै नागरिकता बाँडिदिन्छु ।’
एमालेका अध्यक्ष ओलीले नागरिकतालाई भोट माग्ने माध्यम बनाएका छन् । ओलीलाई मधेशी जनताले भोट दिएर सरकारमा पुर्याए भने विदेशी चेलीलाई विवाह गरेर ल्याएकै दिन नेपाली नागरिकता दिने भनेर उनले खुलेआम बोले । मधेशका जनताले एमालेलाई भोट दिएन्, एमालेले मधेशबाट चुनाव हार्यो र केही गरी सरकारमा जान पाएन् भने मधेशका जनताले नागरिकता नपाउने ?
भोटका निम्ति जनताको हकअधिकार हनन गर्न मिल्छ ? जनतालाई दबाब दिन मिल्छ ? अनि ओलीलाई राष्ट्रियताको मतलब रहेछ ? मधेशका जनताको अलिकति पनि ख्याल रहेछ ? मधेशका जनताले भोट दिएनन् भने मात्र राष्ट्रियताको कुरा गर्ने एमालेसंग केही विचार र सिद्धान्त छैन् । आफ्नो फाइदाका मात्र यताउता नाँचिरहेको हो । केपी ओली कति फट्याहा र हाउडे छन् भन्ने कुरा जनताले बुझ्नुपर्छ ।
विगतमा ओलीले गरेको कर्तुत त अझै पनि कसैले बिर्सिएका छैनन्, होला । एमालेको सरकार ढल्ने देखेपछि मधेशी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई सरकारमा ल्याए । त्यतिखेर विवाह गरेर ल्याएकै दिन नागरिकता दिने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रमाणीकरण गर्न लगाए । ओलीले पठाउन पाएका थिएनन्, राष्ट्रपति भण्डारीले स्वीकृत गरिदिइन् ।
नागरिकता विद्येयक प्रमाणीकरण गर्ने बेला ओलीले संसद् विघटन गरिसकेका थिए । सर्वोच्च अदालतले परमादेशमार्फत नागरिकता दिन नमिल्ने भएकाले सदनबाट पारित गरेर ल्याउन भन्यो । उक्त परमादेश खारेज भयो । दुई पटक संसद् विघटन गरेर हरेक जालझेल गरेर सरकारमा बस्न खोजेपनि सर्वोच्चले ओलीलाई सरकारबाट हटाइदियो । यता, संसद् पनि सर्वोच्चले व्युँताइदियो ।
ओलीले २०७७ पुष ५ गते र २०७८ जेठ ८ गते संसद् विघटन गरे, दुवैचोटि सर्वोच्चले व्युताँइदियो । तैपनि ओलीमा दम्भ देखिन्थ्यो । किन कि २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा अधिकांश वडा, नगरपालिकामा एमालेका प्रतिनिधि आएका थिए । जनप्रतिनिधिकै आडमा म फेरिपनि चुनाव जित्छु भन्ने सोचेर ओलीले एक पटक होइन् दोहोर्याएर संसद् विघटन गरे ।
२०७९ वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको चुनावमा एमालेले धेरै ठाँउ गुमाएको छ ।एमाले दोस्रो पार्टीमा सिमित भयो । नेपाली कांग्रेसले एमालेलाई पछारेर छाड्यो । स्थानीय चुनावमा तल ओर्लिनबित्तिकै ओलीको आत्मबलमा ठेस पुगेको छ । जनताले आफूहरुलाई नपत्याउने र झुठा आश्वासनको पछि नलाग्ने भनेर उनले राम्ररी बुझिसकेका छन् । कसरी जनतालाई अझै घुमाउन सकिन्छ ? कसरी भुङग्रामा राख्न सकिन्छ ? मंसिर ४ गतेको चुनावमा कसरी जित निकाल्न सकिन्छ ? भनेर ओलीले कोठे राजनीति शुरु गरेका छन् ।
ओली कति सम्म घमण्डी व्यक्ति हुन् भन्ने उनको हाउभाउले देखाउँछ । वालुवाटार छोडेर बालकोट जानुपर्दा र ६ प्रदेशमा आफ्नो मुख्यमन्त्री गुमाउँदा पनि ओलीलाई केही फरक परेको थिएन् । उनले त्यतिखेर पनि मै हुँ भनेर देखाउन खोजिरहेका थिए । सर्वोच्चले असक्षम भनेर प्रधानमन्त्री पदबाट हटाएको ओलीलाई एमालेकै सबैभन्दा काम नलाग्ने नेता महेश बस्नेतले मोटरसाइकलले घेरेर वालुवाटारबाट बालकोट ल्याएका थिए ।
आफ्नो घरको बार्तलीमा बसेर उनले माधवकुमार नेपाललाई ‘गद्दार’ को भन्दै गाली गरे । मैले जनताको काम गर्न सकिन् । जनताले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न सकिन् भनेर उनले माफी मागेनन् । उल्टो गालीगलौज गर्नमा उत्रिए । यदि जनतासंग माफी मागेको भए योचोटिको चुनावमा जनताले हाँसीखुसी एमालेलाई भोट दिन्थे । जनताले त पाँच वर्ष देश चला भनेर ओलीको हातमा जिम्मा दिएका थिए ।
ओलीको गुण्डागर्दी शैलीले गर्दा जनता आजित भइसकेका छन् । आफू काम गर्न नसक्ने, संसद् विघटन गर्ने अनि आरोप सर्वोच्चलाई लगाउने । सर्वोच्चले मेरो प्रधानमन्त्री पद खाइदियो भनेर कराउने ? वालुवाटारमा रहँदा बाँसुरी बजाउने, देशको नक्सा भएको केक काटेर खाने । कार्यकर्ताको बिचमा हिँड्ने तर काम भने केही नगर्न । पाखुरा देखाएकै भरमा सत्ता पाउने ओलीको सपना सर्वोच्चले चक्नाचुर बनाइदियो ।
न विपक्षी दलले मलाई हटाउन सक्छ न जनताले । मिडियाले मेरो के नै उखाल्छन् भनेर उनले घमण्ड देखाएका थिए । जुन सर्वोच्चले तोडिदियो । अदालतले सदन व्युँताइदिए पनि एमालेले ९ महिना अवरोध जारी राख्यो । सदन चल्न दिएन्, नीतिनियम, ऐनकानून पारित हुन सकेन् । त्यसपछि बिनाशर्त सदनमा गरिरहेको आन्दोलन छोडिदियो । ९ महिना रोकतोक गर्यो अन्तिममा हार खाएर छोड्यो ।
सदन चल्न दिएनन् तर एमालेका सांसद्हरुले सरकारी सेवासुविधा लिए । जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता लिन पनि भ्याए । कतिसम्म नौटंकी देखाउन जानेको ओलीज्यु ? त्यति नै नैतिकता थियो भने सांसद्ले पाउनुपर्ने सेवासुविधा त्याग्नुपथ्र्यो । सरकारी गाडी पनि चढ्न, तलब भत्तामा खाने अनि फाइदाका निम्ति सांसद् अवरोध गर्ने ? जनताको काम रोक्न खोज्ने ?
ओलीले जसरी हुन्छ सदन चल्न नदिने सोच राखेका थिए । सदनलाई बन्धक बनाएर आफूले विघटन गरेको ठिक थियो भने जनताको आँखामा छारो हाल्ने । अनि अर्को चुनावमा जनताको भोट लिएर सरकारमा जाने । ओलीको झुठा खेती र खोक्रो सपना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूरा गर्न दिएनन् । पूरै अवधि संसद् चलाएरै छोडे । कानूनहरु पारित पनि भए ।
अन्ततः सरकारले सदन चलायो र कति ऐनकानून पारित पनि गर्यो । धेरे ऐनकानून पारित भयो, त्योमध्ये एक हो नागरिकता विधेयक । दुई वटै सदनबाट नागरिकता विधेयक पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो । पहिलोचोटि सभामुखले ऐन पठाएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले कि प्रमाणिकरण गर्नुपर्छ । कि फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक प्रमाणिकरण नगरीकन उक्त ऐन सदनमा फिर्ता पठाइदिइन् ।
फिर्ता आएको ऐन दुई वटै सदनले पारित गर्यो । सभामुखले पुनः प्रमाणिकरणका निम्ति राष्ट्रपति कार्यालय पठाए । तर, पछिल्लोचोटि गएको ऐन कि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणिकरण गर्नुपथ्र्यो । होइन् भने नैतिकताको आधारमा पनि राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिनुपथ्र्यो । भण्डारीले प्रमाणिकरण पनि गरिनन्, राजीनामा पनि दिइनन् । बरु, कुर्सीमै टाँसिएर बसिन् र राष्ट्रियताको खोक्रो भाषण सुनाइन् ।
जसले राष्ट्रको हित सोच्छ, उसले राष्ट्रपति भण्डारीको जस्तो काम गर्दैनन् । राष्ट्रपतिले संविधान कुल्चिएकी छिन् । नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण त गर्नुभएन् तर नैतिकताको आधारमा पद पनि छोड्नुभएन्, अनि तपाईलाई राष्ट्रको हितमा बोल्न सुहाउँछ, राष्ट्रपति ज्यु ? म यो नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्दिन्, बरु राजीनामा दिन्छु भनेको भए उनको कति इज्जत हुन्थ्यो ।
जनताको भोटबाट चुनिएर सांसद् आएका हुन् । उनीहरुद्धारा पारित भइसकेको विधेयक कुल्चिएर राष्ट्रपति भण्डारीले जनताको मतको अपहेलना गरेकी हुन् । मधेशका लाखौ जनताले नागरिकता पाएका छन् । उनीहरु पढ्नबाट वञ्चित भएका छन् । राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा खोसिएको छ । यता, रोजगारीका लागि विदेश जान्छु भन्दा पनि नागरिकता नहुँदा यही थन्किएर बसेका छन् ।
सदनबाट पारित गरेको ऐन राष्ट्रपति दराजमा थन्काउने अनि ओली मधेशमा गएर एमालेलाई भोट दिनुस्, नागरिकता हातहातमा आँउछ भन्ने ? यहाँ त राष्ट्रपति भण्डारी र ओलीको मिलोमतो रहेछ भनेर प्रष्ट बुझिन्छ । एमालेलाई भोट नदिने जनताले नागरिकता नपाउने ? एमालेको मात्र राष्ट्रपति हो कि पूरै राष्ट्रको ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । एमालेलाई भोट नदिने हो भने सयौं वर्ष नागरिकताविहिन भएर बाँच्नुपर्ने ?
राष्ट्रपति भण्डारीलाई जनताको माया थियो भने आफूले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेकै दिन पदबाट बाहिरिनुपथ्र्यो । तर, त्यसो गर्न उनले चाहिनन् । एमालेले जे जे भन्यो त्यही गर्ने राष्ट्रपतिबाट जनताले अपेक्षा राख्ने ? मधेशी जनताले जुनै हालतमा पनि एमालेलाई भोट दिनुहुन्न । एमालेकै कारणले नागरिकता नपाएको हो भन्ने कुरा जनताले राम्ररी बुझ्नुपर्छ ।
राष्ट्रपतिले एमालेको कार्यकर्ता भएर काम गरिन् । तर, जनता एमालेको अगाडि झुक्नुहुदैन् । हिजो जसको कारणले नागरिकता पाइएन् भोलि त्यसले दिन्छ भनेर सोच्नु गलत हो । ओलीको जनता रिझाउने राजनीति राम्रोसंग बुझ्नुपर्छ । ओलीको राष्ट्रवाद जनताले देखिसकेका छन् । २०७२ असोज ३ गते प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नेपालको संविधान बन्यो ।
कोइराला हिरो हुन्छ भनेर ओलीले जबरजस्ती उनलाई सरकारबाट हटायो । उनले ओलीलाई आग्रह गरेका थिए,‘मलाई १५ दिन मात्र सरकारमा बस्न दिनुस् ।’ तर, ओलीले जबरजस्ती कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाए । नेपालको संविधान बन्नमा कोइरालाको ठूलो योगदान छ । भारतको त्यत्रो दबाबको बीच संविधान बनेको थियो । संविधान बनेपछि भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरिदियो ।
सोही नाकाबन्दीको विरोध गरेर ओलीले २०७४ सालको चुनाव जिते । तर, संविधान बनाउने ठूलो कि विरोध गर्ने ? संविधान बनाउनेको नाम कसैले लिएनन् तर जसले विरोध गर्यो उही नै चर्चामा आए । अब फेरिपनि त्यही दोहोर्याउछु भनेर जनताले नसोच्दा पनि हुन्छ ।