काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित बाग्मती नदी किनारमा रहेको अनाधिकृत संरचना हटाउन गृह मन्त्रालयसँग सहयोग मागेको छ ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले बुधबार गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै आफूले अनधिकृत संरचना हटाउन खोजेपनि सफल नभएको बताएका छन् । यसका लागि गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने भन्दै पत्रमा भनिएको छ, ‘विशेष गरी थापाथलीस्थित उल्लेखित क्षेत्रमा रहेका अनधिकृत संरचना हटाई तहाँ सौदर्यीकरण कार्य तत्काल सुरु गर्ने कार्यक्रम रहेकाले सो संरचना हटाउन आवश्यक सहयोग एवं समन्वयका लागि अनुरोध छ ।’
बालेन शाहले नेतृत्व गरेको काठमाडौं महानगरले चुनावलगत्तै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन खोजेको थियो । सुकुम्बासी बस्तीका वासिन्दाले प्रतिवाद गरेपछि झडप समेत भएको थियो । यो घटनालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आलोचना गरेपछि मेयर बालेन प्रतिवादमै उत्रिएका थिए ।
अहिले मेयर बालेन शाह र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने आमने सामने हुने देखिन्छ ।
चुनावताका बालेन र रवि नजिक देखिएका थिए । स्थानीय चुनावमा बालेन शाहले काठमाडौं महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिँदा टेलिभिजनमा ‘सिधा कुरा’ कार्यक्रम चलाइरहेका रवि लामिछानेले उनलाई सहयोग हुने खालका सामग्री प्रशारण गरेका थिए ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर बालेन मेयरमा निर्वाचित भएपछि रवि पनि राजनीतिमा आए । बालेन खुलेर त रविको पक्षमा देखिएनन्, तर उनीसँग जोडिएका कतिपय व्यक्ति रविको पार्टीमा गए भने बालेन स्वयंले रविले झैं प्रदेशसभा निर्वाचनमा मत दिएनन् । यसले रवि र बालेन एकैठाउँमा छन् भन्ने सन्देश गयो ।
जब रविले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमत भयो, बालेनले त्यसको विरोध गरे । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा भएको बैठकको तस्वीर शेयर गर्दै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे, ‘नयाँ सांसदहरु, नयाँ गफाडीहरु ! उही पुरानो देश, उही पुराना व्यापारीहरु ।’
अहिले बालेन नेतृत्वको महानगरले पत्र नै लेखेर थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सहयोग मागेपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गहृमन्त्री रविले के गर्लान् भन्ने चासो छ ।
मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल चाहिँ पत्र आफूकहाँ आइनसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पत्र आयो भने छलफल गर्छौं । राजनीतिक विषय भएकाले मन्त्रीज्यूसँग कुरा गरेर लिर्णय लिन्छौं ।’