काठमाडौं :
बेलायत र कोरिया यस्तै क्यानडा (सिजनल कामदार) मौसमि श्रमिकको रुपमा क्यानडा अब सजिलै जान सकिने भएको छ ।गैरकानुनी हैसियतमा रहेको सिजनल भिसामा क्यानडा जाने प्रक्रिया अब भने श्रम गरेरै स्थानीय तहले पठाउने भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा मौसमी श्रमिक पठाउने कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ।दक्षिण कोरिया, बेलायत, क्यानडा लगायत मौसमी श्रमिकहरूको माग भएका मुलुकहरूमा शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने गरी सरकारले कार्यविधि सार्वजनिक गरेको हो।
कार्यविधिमा मौसमी श्रमिकहरूको आवास, खाना, स्वास्थ्य बिमा, र सुरक्षा प्रत्याभूत हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै सम्बन्धित मुलुकको प्रवेशाज्ञा (भिसा) लिँदा लाग्ने शुल्क तथा श्रमिक पठाउँदा लाग्ने अन्य शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने सुनिश्चितता भएपछि पठाइने उल्लेख छ।
श्रमिकहरूको कार्यास्थल सुरक्षित हुनुपर्नेछ। स्वदेश फर्कँदा लाग्ने खर्च पनि रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकहरूबाट मागपत्र आएपछि उक्त मुलु्कस्थित रहेको नेपाली नियोगले जाँचबुझ गर्नेछ। र मौसमी रोजगारसँग सम्बन्धित छुट्टै इकाईमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ।
नेपालका विभिन्न स्थानीय सरकारले श्रमिक छनोट गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। यसका लागि स्थानीय तहले आवेदन खुलाउनुपर्नेछ। मौसमी श्रमिकका रूपमा जान आवेदन दिएका मध्येबाट स्थानीय तहले जातिय, लैंगिक तथा उमेरको विविधता कायम हुनेगरी श्रमिक छनोट गर्नुपर्नेछ।
स्थानीय तहले माग गरिएको संख्याको सूची वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउन सक्छ। त्यस्तै सो संख्याको १० प्रतिशत बढीसम्म वैकल्पिक सूची पनि विभागमा पठाउन सक्छ। यस्तो सूची विभागले आफ्नो वेबसाइटमार्फत् प्रकाशित गर्छ।
विभागले सूचीकृत श्रमिकहरूलाई सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकहरू पठाउन सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ। मुख्य सूचीमा सूचीकृत श्रमिक मध्ये केही वैदेशिक रोजगारमा जान नचाहे वैकल्पिक सूचीबाट छनोाट गरिनेछ।
छनोट भएका श्रमिकहरूले रोजगारदातासँग रोजगार सम्झौता गर्नुपर्नेछ। मौसमी श्रमिकहरूको करार अवधि कम्तीमा तीन महिनादेखि बढीमा एक वर्षसम्म रहने उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारीमा मौसमी श्रमिक पठाउने कार्यविधि पुस ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो।
केही समयअघि निवर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सरकारले बेलायत, क्यानडा, दक्षिण कोरिया लगायत गन्तव्य मुलुकमा मौसमी श्रमिक पठाउन कार्यविधि तयार गरेको बताएका थिए।
सरकारले यसअघि मौसमी श्रमिक भनेरै वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति दिएको थिएन। म्यानपावर कम्पनीमार्फत् वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि न्यूनतम दुई वर्ष करार अवधि तोकिएको थियो।
तर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाँदा करार अवधि यतिनै भनेर नतोकिएका कारण मौसमी कामदारका रूपमा पनि श्रम स्वीकृति लिएर कतिपय गन्तव्य मुलुक पुगिरहेको वैदेशिक रोजगार काठमाडौं कार्यालय ताहाचलले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार यसरी श्रम स्वीकृति लिएर मौसमी कामदारका अधिकांश बेलायत जाने गरेका छन्। तर मौसमी श्रमिक श्रम स्वीकृति लिएरभन्दा पनि कन्सल्टेन्सीहरू, ट्राभलएजेन्सी तथा दलालमार्फत् ठूलो संख्यामा पुग्ने गरेको आशंका गरिएको छ। उनीहरूलाई पठाउने बहानामा निकै ठूलो रकम ठगी भइरहेको आशंका पनि अधिकारीहरूको छ।
पछिल्लो समय टिकटक, फेसबुक, युट्युब लगायत समाजिक सञ्जालमा विभिन्न मुलुकहरूमा पुगेर मौसमी श्रमिकका रूपमा राम्रो आम्दानी गर्न सकिने भन्दै भिडिओ तथा लेखहरूमार्फत् प्रलोभन देखाइएको पाइन्छ।
बेलायत, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, क्यानडा लगायत अन्य थुप्रै युरोपियन मुलुकहरूमा मौसमी श्रमिकका रूपमा पुगेर राम्रो कमाइ गर्न सकिने भनेर लोभ्याइएको हुन्छ।
त्यहाँ ६ महिनाको अवधिमा १२ देखि २० लाखसम्म कमाइ गर्न सकिने भन्दै लोभ देखाइएका भिडिओहरूका कारण धेरै युवाहरू प्रलोभनमा परी गइरहेका पनि भेटिन्छन्।
सरकार आफैंले नपठाउँदा मौसमी श्रमिकको प्रलोभनमा शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सीहरू), ट्राभल एजेन्सी लगायतले फाइदा उठाउँदै ठगी गरेका घटना पनि बाहिरिइरहेका छन्।
यस्ता कन्सल्टेन्सी र ट्राभल एजेन्सीहरूले मौसमी श्रमिकका रूपमा पठाइदिने बहानामा एक जना व्यक्ति बराबर पाँच लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकम असुलेर अलपत्र पारेका घटना पनि बढिरहेका छन्।मौसमी कामका लागि युवाहरूको आकर्षण बढेसँगै ठगीको जोखिम बढ्न थालेपछि सरकार आफैंले शून्य लागतमा मौसमी श्रमिक पठाउन लागेको हो।
सरकारले बेलायत, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, क्यानडा लगायत आकर्षक अन्य मौसमी श्रमिकहरूको माग हुने मुलुकमा नेपाली श्रमिक शून्य लागतमा पठाउने बताएको छ। बेलायत, दक्षिण कोरिया तथा जर्मनी लगायत मुलुकमा मौसमी श्रमकिहरूको राम्रो माग रहेको पनि मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल बताउँछन्।
खाडी तथा मलेसियाजस्ता मुलुकहरूमा एउटा श्रमिक दुई वर्ष खट्दा मुस्किलले १०/१२ लाख कमाउने अवस्था रहेको तर मौसमी श्रमिकको माग भएका मुलुकहरूमा ६ महिनामै १०/१२ लाख कमाउन सकिने उनको भनाई छ।
सरकारले पारिश्रमिक तथा अन्य सेवासुविधाको सुनिश्चितता गरेर मात्रै यस्ता श्रमिक पठाउने सचिव अर्यालको भनाइ छ। मौसमी श्रमिकका रूपमा जानेले निःशुल्क जान पाउने पनि उनले बताए। खासगरी मौसमी श्रमिकका रूपमा युवाहरू कृषि कामका लागि जाने गरेको पाइन्छ।
चिया गफ बाट