दाङ, फागुन ७
सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले बिहे गर्नुअघि वडाको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ। गाउँसभाले पारित गरेको यस्तो नियम विवादमा परेको छ।
गत माघ २५ देखि २७ गतेसम्म चलेको गाउँसभाले वडाको सिफारिस नलिई कसैले पनि बिहे गर्न नपाउने नियम पारित गरेको हो। बालविवाह रोक्ने उद्देश्यले उक्त नियम बनाइएको गाउँपालिकाका पधाधिकारीहरूको भनाइ छ।
कसैले वडाको सिफारिसविना बिहे गरेमा बिहे दर्ता नगर्ने, गाउँपालिकामा दस्तुर दोब्बर लाग्ने जस्ता नियम गाउँसभाले बनाएको छ। यो नियम संविधान र कानूनले दिएका नागरिक अधिकारको विपरीत भएको भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका छन्।
बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य राखिए पनि यो नियमअन्तर्गत राज्यले व्यक्तिको निजी जीवनमा नियन्त्रण गर्ने भएकाले गलत भएको तर्क स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको छ।
यो नियमले व्यक्तिको मौलिक अधिकार हनन गर्ने जिकिर गर्नेमध्ये एक हुन् नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, किमुचौर, सल्यानका शिक्षक श्यामकुमार केसी।
‘गाउँपालिकाले बिहे गर्न सिफारिस दिने कुरा मौलिक अधिकारको हनन हो। यो कदापि सही मान्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘बालविवाह न्यूनीकरण गर्न जनचेतना अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुको साटो बिहे गर्न सिफारिस अनिवार्य गर्नु संविधान विपरीतको काम हो।’
बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ काम गर्न खोजिए पनि यो निर्णय वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विपरीत भएकाले गलत भएको उनको भनाइ छ।सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले बिहे गर्नुअघि वडाको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ। गाउँसभाले पारित गरेको यस्तो नियम विवादमा परेको छ।
गत माघ २५ देखि २७ गतेसम्म चलेको गाउँसभाले वडाको सिफारिस नलिई कसैले पनि बिहे गर्न नपाउने नियम पारित गरेको हो। बालविवाह रोक्ने उद्देश्यले उक्त नियम बनाइएको गाउँपालिकाका पधाधिकारीहरूको भनाइ छ।
कसैले वडाको सिफारिसविना बिहे गरेमा बिहे दर्ता नगर्ने, गाउँपालिकामा दस्तुर दोब्बर लाग्ने जस्ता नियम गाउँसभाले बनाएको छ। यो नियम संविधान र कानूनले दिएका नागरिक अधिकारको विपरीत भएको भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका छन्।
बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य राखिए पनि यो नियमअन्तर्गत राज्यले व्यक्तिको निजी जीवनमा नियन्त्रण गर्ने भएकाले गलत भएको तर्क स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको छ।
यो नियमले व्यक्तिको मौलिक अधिकार हनन गर्ने जिकिर गर्नेमध्ये एक हुन् नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, किमुचौर, सल्यानका शिक्षक श्यामकुमार केसी।
‘गाउँपालिकाले बिहे गर्न सिफारिस दिने कुरा मौलिक अधिकारको हनन हो। यो कदापि सही मान्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘बालविवाह न्यूनीकरण गर्न जनचेतना अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुको साटो बिहे गर्न सिफारिस अनिवार्य गर्नु संविधान विपरीतको काम हो।’ बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ काम गर्न खोजिए पनि यो निर्णय वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विपरीत भएकाले गलत भएको उनको भनाइ छ।