काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता डीआईजी टेकप्रसाद राईका अनुसार इन्टरपोलले सन्दीपविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको हो ।
नेपाल प्रहरीको आग्रहमा डिफ्युजन नोटिस जारी भएपछि इन्टरपोलमा आवद्ध १३५ देशले आफ्नो देशमा सन्दीप रहेको अवस्थामा नेपाल पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्नेछन् ।
क्यारेबियनल लिग खेल्न नेपालबाहिर रहेका बेला बलात्कारको आरोप लागेका सन्दीप हालसमम नेपाल बाहिर नै छन् ।
‘मुख्यमन्त्रीज्यू ! आयुर्वेदिक र एलोप्याथिकलाई एकै डालोमा हाल्न मिल्छ र ?’
कर्णाली, १० असोज (रासस) :आयुर्वेदिकलाई विश्वकै प्राचीन चिकित्सा पद्दतिका रूपमा चिनिन्छ । यो चिकित्सा पद्दति मानव स्वस्थ शरीर, मन र आत्माको सन्तुलनमा निर्भर गर्दछ । खासगरी आयुर्वेदमा वाथ, पित्त र कफको सन्तुलन हुन नसक्दा रोग लाग्ने विश्वास गरिन्छ ।
मानव जीवनलाई स्वस्थ एवं शान्त राख्न यसले योग, पञ्चकर्म र क्षारसूत्रको प्रवद्र्धनमा जोड दिने गर्दछ । हाम्रो आहार–विहार, सोच र दिनचर्यालाई सही राख्न विशेष जोड दिने प्राकृतिक चिकित्सा पद्दतिलाई सरकारी तहबाटै बेवास्ता गरिएको भन्दै पछिल्लो समयमा त्यसबारे आवाज उठ्न थालेका छन् ।
मानव जीवनका लागि अत्यावश्यक तर हेला गरिएको क्षेत्र भन्दै त्यसका सरोकारवालाले कर्णाली सरकारलाई प्रश्न उठाएका छन् । कर्णाली प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा यहाँका सबै जिल्लाका आयुर्वेद औषधालयलाई स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको एउटा कोठामा सीमित गरियो । आफ्नै छुट्टै पहिचान र महत्व बोकेको क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गाभिएपछि आयुर्वेदमा कार्यरत कर्मचारीले नैराश्य प्रकट गरे । कार्य प्रकृति नमिले पनि प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य कार्यालयसँग आयुर्वेदलाई गाभेपछि उनीहरुलाई काम गर्नुको विकल्प रहेन ।
पूर्वीय दर्शनमा आधारित चिकित्सा पद्दति आधुनिक चिकित्सा पद्दतिसँग मिल्न नसक्ने आयुर्वेदसम्बन्धी जानकारले बताउँदै आएका छन् । वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आइतबार आयोजित ‘सिधा कुरा मुख्यमन्त्रीसँग’ कार्यक्रममा नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाजका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष दीपेन्द्र कँडेलले सरकारले आयुर्वेद चिकित्सा पद्दतिलाई मास्ने गरी काम गरेको आरोप लगाउनुभयो । आयुर्वेदिक र एलोप्याथिक दुवैको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमै विभिन्न किसिमका विरोधाभास भएको रहेको भन्दै उहाँले मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभयो, “मुख्यमन्त्रीज्यू ! आयुर्वेदिक र एलोप्याथिक चिकित्सा पद्दतिलाई एकै डालोमा हाल्न मिल्छ र ? भीर माहुरी र घर माहुरीलाई एकै घारमा राख्यो भने के हुन्छ ?”
अहिले पनि दुवैलाई मर्ज (मिलान) गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयले सेवाग्राहीमा पर्न जाने अप्ठ्यारोका विषयमा बेलैमा ध्यान दिन अध्यक्ष कँडेलले आग्रह गर्नुभयो । जवाफमा मुख्यमन्त्री शाहीले मर्ज गर्ने गरी प्रदेश सरकारले निर्णय नगरेको बताउनुभयो ।
कर्णाली आफैँमा योगभूमि भएकाले यसको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाएर लैजाने गरी सरकारले काम अगाडि बढाउने भन्दै उहाँले जनताको जीवनसँग जोडिएको स्वास्थ्य सेवामा प्राथमिकता दिइएको जनाउनुभयो ।
आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र जुम्लाका निमित्त कार्यालय प्रमुख नन्दप्रसाद न्यौपानेले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले नै आयुर्वेदको काम छैन भन्ने गरेकाले त्यसको गलत सन्देश नागरिक तहमा पुगेको बताउनुभयो । “यसअघि आफ्नै संरचना र क्षेत्राधिकारमा काम गरेको आयुर्वेद औषधालय स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको एक कोठामा छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आयुर्वेदिक चिकित्सामा ध्यान गएको देखिँदैन ।”